नीमच। जिले के जावद तहसील के ग्राम आलोरी गरवाड़ा में शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से 11 दुकानें निर्मित कर शासन को चुना लगाने का कार्य किया जा रहा हैं। जिसकी शिकायत कलेक्टर की जनसुनवाई में लगातार होने के बाद प्रशासन ने मामले को गम्भीरता से संज्ञान लेकर उक्त अवैध बनी दुकानों का निरीक्षण कर मौके पर दुकानें शासकीय भूमि पर पाई गई। जिसके बाद जावद एसडीएम प्रीति संघवी ने आदेश जारी कर दुकान मालिक से दुकानें स्वयं हटाने के निर्देश दिए हैं। दरहसल शिकायकर्ता राकेश कुमार चारण ने जनसुनवाई के दौरान ग्राम अलोरी गरवाड़ा में अवैध तरीके से शासकीय भूमि पर कब्जा कर 11 दुकानें निर्मित करने की शिकायत की थी। जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। बता दे कि राकेश ने आवेदन देकर सर्वे नंबर 47 की शासकीय भूमि पर ग्राम अलोरी गरवाड़ा के निवासी चुन्नीलाल चारण, हिम्मत चारण व महेंद्र चारण ने दुकानें बनाकर सरकारी नियमों का उल्लंघन किया। जिसके की जांच जावद एसडीएम द्वारा मौके पर पहुँचकर की गई, जिसमें उक्त दुकानें शासकीय भूमि पर पाई गई। जिसे हटाने के निर्देश भी प्रशासन द्वारा दिये गए। वही राकेश चारण की शिकायत से बौखलाए विपक्षियों ने झूठे आवेदन देने कलेक्टर की जनसुनवाई में दौड़ लगाई। और फर्जी दस्तावेज दिखाकर प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा हैं। राकेश चारण ने बताया कि उक्त विपक्षी के पूर्व में भी शिकायत की गई थी जिसके बाद कोई कार्यवाही नही की गई। परन्तु जिले के ईमानदार कलेक्टर द्वारा तुरंत मामले को संज्ञान लेकर कार्यवाही की जा रही हैं।विपक्षी द्वारा अपने आप को दबंग व राजनीतिक रसूख रखने वाला बताया जाता हैं। राजनैतिक रसूखदार होने के कारण कोई कार्यवाही नही की जा रही थी। परन्तु अब इन भूमाफियाओं की शिकायत होने से यह बौखला गए हैं। और शिकायतकर्ता की झूठी शिकायत करने में लगे हुए हैं। जो इनकी नई रणनीति का हिस्सा हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन द्वारा इस मामले की गुत्थी सुलझाकर शासकीय भूमि पर काबिज दुकानों को हटवाने की कार्यवाही कब तक की जाती हैं?
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