नीमच में अवैध निर्माण पर मेहरबानी! दबंगों के दबाव में प्रशासन बेबस, शिकायत के बाद भी कार्रवाई ठप्प, बेख़ौफ़ जारी निर्माण

नीमच। जिले में अवैध निर्माण और प्रशासनिक निष्क्रियता का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां रसूखदारों के दबाव में नियमों को खुलेआम ताक पर रखा जा रहा है। मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में दिए गए एक शिकायती आवेदन में आरोप लगाया गया है कि योजना क्रमांक 36B के अंतर्गत भूखंड संख्या 727, 728, 729 पर लीज डीड और एमओएस (मास्टर प्लान) के उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं।

शिकायतकर्ता भूरा कुरैशी जो नीमच के ही निवासी हैं, ने स्पष्ट रूप से बताया कि संबंधित भूखंडों पर पहले अलग-अलग प्लॉट निर्धारित थे, लेकिन नियमों को दरकिनार कर उन्हें आपस में जोड़कर एक बड़े बहुमंजिला व्यावसायिक निर्माण में बदला जा रहा है। यह निर्माण न केवल नक्शे के विपरीत है, बल्कि लीज शर्तों का भी सीधा उल्लंघन है।

CM हेल्पलाइन में शिकायत, फिर भी कार्रवाई नहीं―

शिकायतकर्ता ने बताया कि इस मामले को लेकर 12 जून 2025 को सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नगर पालिका के अधिकारी सिर्फ औपचारिकता निभाते हुए नोटिस जारी करने की बात कहते हैं, लेकिन दबंगों के दबाव में आगे कदम बढ़ाने से कतरा रहे हैं।

गरीबों पर सख्ती, रसूखदारों पर नरमी―

आरोप है कि नगर पालिका परिषद नीमच गरीबों और आम नागरिकों के छोटे-छोटे मामलों में तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन जब बात प्रभावशाली लोगों की आती है तो पूरा तंत्र निष्क्रिय हो जाता है। यह दोहरा रवैया प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

नियमों की खुलेआम धज्जियां―

शिकायत में बताया गया है कि लीज धारकों द्वारा लीज डीड की शर्तों का उल्लंघन करते हुए निर्माण किया जा रहा है। एमओएस के विपरीत निर्माण कर न सिर्फ नियमों की अनदेखी की जा रही है, बल्कि शहर की प्लानिंग व्यवस्था को भी प्रभावित किया जा रहा है।

तत्काल कार्रवाई की मांग―

शिकायतकर्ता मोहम्मद भूरा कुरैशी ने कलेक्टर से मांग की है कि उक्त अवैध निर्माण को तत्काल तोड़ा जाए और संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए लीज डीड निरस्त की जाए। साथ ही, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए।