लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार: पत्रकारों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, बोले- ‘सुरक्षा कानून लागू हो वरना होगा प्रदेशव्यापी आंदोलन’

नीमच। जिले के पत्रकारों ने एकजुट होकर पत्रकारों पर हो रहे हमलों, अपमान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन के विरोध में गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने हाल ही में सीहोर और अन्य स्थानों पर हुई घटनाओं पर कड़ा आक्रोश जताते हुए राज्य सरकार से तत्काल ‘पत्रकार सुरक्षा कानून’ लागू करने की मांग की है।

सत्ता के अहंकार और पुलिसिया बर्बरता का विरोध-
कलेक्टर कार्यालय पहुंचे पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि प्रदेश में जनहित के सवाल पूछने पर वरिष्ठ पत्रकारों के साथ सार्वजनिक मंचों से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। सीहोर के आष्टा में पुलिस द्वारा पत्रकारों के साथ की गई मारपीट और कैमरा छीनने की घटना ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि साक्ष्य मिटाने के लिए पुलिस ने फुटेज तक डिलीट कर दिए, जो कि सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है।

संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) का हवाला-
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पत्रकारों को डराना-धमकाना भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है। पत्रकारों ने स्पष्ट किया कि अब समय आ गया है जब दोषियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।

ये हैं प्रमुख मांगें-
– पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले जनप्रतिनिधियों पर उच्च स्तरीय कार्रवाई हो।
– आष्टा में मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए।
– पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित हो।
– तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चुनाव से पहले पत्रकारों के हित में की गई घोषणाओं को तत्काल लागू किया जाए।
– लंबे समय से लंबित ‘पत्रकार सुरक्षा कानून’ को अमलीजामा पहनाया जाए।

सामूहिक आंदोलन की चेतावनी-
पत्रकारों ने प्रशासन को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो जिले सहित पूरे प्रदेश के पत्रकार सामूहिक रूप से सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। पत्रकारों ने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि यह ज्ञापन राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर पत्रकारों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए।

इस दौरान राकेश मालवीय, अब्दुल अली ईरानी, मनीष बागड़ी, महेश जैन, बबलू किलोरिया, आनन्द अहिरवार, गोपाल मेहरा, प्रथम डोडिया, धीरज नायक, पवन राव शिंदे, प्रवीण गोस्वामी, देव खताबिया, मुकेश शर्मा, रामेश्वर नागदा सहित अन्य पत्रकार साथी मौजूद रहे।